ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षणाचा अहवाल आणि २६५ भग्नावशेष ह्यातून सिद्ध झाले, की मंदिराचा विध्वंस केला गेला होता. मंदिराचे भग्नावशेष वापरून इस्लाम धर्मतत्त्वाच्या विरुद्ध मशिदीचे बांधकाम करण्यात आले होते. तज्ज्ञांची मते, नोंदीतील पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे, ऐतिहासिक नोंदी यावरून सिद्ध झाले, की पुरातन हिंदू मंदिराच्या जागेवर वादग्रस्त मशीद बांधली गेली होती.
न्यायालयाने ठरवलेले अन्य काही मुद्दे -
१) ही वास्तू सर्वशक्तिमान परमेश्वरास समर्पित केलेली नव्हती.
२) प्रदीर्घ काळापासून तेथे नमाज पढला जायचा याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा नाही.
३) हा खटला सहा वर्षांच्या आतच भरता आला असता. म्हणून हा खटला अवधिबाधित (time barred) झाला आहे.
४) सुन्नी वक्फ बोर्डाला दाव्याचा हक्क प्राप्त होत नाही.
५) वादग्रस्त इमारत ही सगळीकडून हिंदूंच्या पूजा करण्याच्या स्थानांनी वेढलेली आहे. हिंदूंच्या पूजा स्थानातून गेल्याशिवाय तेथे पोहोचता येत नाही. मुस्लिम धर्मतत्त्वानुसार ज्या ठिकाणी घंटांचा आवाज येतो आणि प्रार्थना म्हटली जाते, त्याच्याजवळ मशीद असू नये. हिंदूंच्या पूजा पद्धतीत घंटा वाजवणे हा अनिवार्य भाग आहे. पवित्र प्रेषितानुसार घंटा हे सैतानाचे वसतिस्थान आहे. शरियतनुसार जेथे घंटानाद होतो तेथे देवदूत येत नाही, म्हणून अशा जागी देवदूत येत नाही.
६) वादग्रस्त वास्तूच्या आत आणि बाहेर मिळून १४ स्तंभ होते, याविषयी दोन्ही पक्षांत वाद नाही. स्तंभांवर हिंदू देव-देवतांची चित्रे आणि अन्य धार्मिक चिन्हे आहेत, यात शंकेला जागाच नाही. शरियतच्या कायद्यानुसार आकृती, मूर्ती आणि नक्षीकाम असलेली वास्तू मशीद होऊ शकत नाही.
आदेश (Order)
‘सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ’चा हा वाद फेटाळला जात आहे. उभय पक्षांनी आपापले खर्च करावेत.
भगवान श्रीरामलल्ला विराजमान यांचा वाद (खटला, दावा) -
मा. न्यायमूर्ती धरमवीर शर्मा यांचे निर्णयपत्र -
वादी क्र. १) श्री राम जन्मभूमीवरील भगवान श्री रामलल्ला विराजमान
वादी क्र. २) श्रीराम जन्मभूमी, अयोध्या द्वारा त्यांचे निकटचे स्नेही (वाद-मित्र; next friend), श्री देवकीनंदन अगरवाल यांनी रामलल्लाच्या वतीने संबंधित हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोघांवर दावा लावला आहे. म्हणूनच ह्या वादाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यांनी स्वतःसाठी काहीही न मागता जे काही मागितले आहे ते भगवान श्री रामलल्ला विराजमान व श्रीरामजन्मभूमी या दोन्ही देवतांसाठी मागितले आहे.
न्यायालयात अनेक वादांचे संदर्भ अभ्यासून शेवटी मा. न्यायमूर्ती धर्मवीर शर्मा म्हणतात, की
१) वादी क्र. १ व २ या विधीग्राह्य व्यक्ती आहेत.
२) असा आदेश देण्यात येत आहे, की वाद-पत्रात नमूद केलेली सर्व जागा वादी १ व २ या देवतांच्या मालकी हक्काची आहे. प्रतिवादींना रामजन्मभूमीवर मंदिर बांधण्यात ढवळाढवळ करणे, आक्षेप घेणे किंवा अडथळा आणणे यांस कायमस्वरूपाची मनाई करण्यात येत आहे.
गोपालसिंह विशारद यांचा खटला आणि निर्मोही आखाड्याचा खटला - हे दोन्ही खटले मा. न्यायमूर्ती धरमवीर शर्मा यांनी सौम्य परिहारासह निरस्त केले. (The suit is dismissed with easy costs.)
मा. न्या. एस. यू. खान यांचे निष्कर्ष आणि आदेश (Order)
...त्यानुसार मुस्लिम, हिंदू व निर्मोही अखाडा हे तिन्ही पक्ष विवादित संपत्तीचे/परिसराचे संयुक्त स्वामी (मालक) घोषित केले जात आहेत आणि १/३ भाग त्यांना पूजा व प्रबंधनासाठी देण्यात येत आहे आणि तशी प्राथमिक डिक्री देण्यात येत आहे.
मा. न्या. सुधीर अग्रवाल यांचे निष्कर्ष व आदेश -
हे साधारणपणे वरीलप्रमाणेच आहेत. त्यांनीही श्री रामलल्ला, निर्मोही आखाडा व मुस्लिम पक्ष या तिघांमध्ये विवादातील वास्तूचे विभाजन (तिघांमध्ये समान वाटप) केले.
या निर्णयानंतरची स्थिती
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणताच पक्ष संतुष्ट नसल्यामुळे यातील सर्वच पक्षकारांनी वर्ष २०१०-२०११ दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या. २०१७ सालापर्यंत या विविध खटल्यात विशेष काहीही प्रगती झाली नाही.
रामजन्मभूमीप्रकरणी मध्यस्थीस सर्वोच्च न्यायालय तयार
दोन्ही बाजूंत सहमती न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थी करेल, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहर यांनी २१ मार्च २०१७ च्या सुनावणीत केले; मात्र बाबरी मशीद कृती समितीने असहमती दर्शवली.
दरम्यान, भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती ह्यांच्यासह १३ नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने १९ एप्रिल २०१७ रोजी दिले.
शिया वक्फ मंडळाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
८ ऑगस्ट २०१७ रोजी शिया वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांच्याकडून या खटल्याला कलाटणी देणारे प्रतिपादन सादर झाले. ही जागा शिया समुदायाची असून, ही जागा राममंदिरासाठी देण्यात अडचण नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी मा. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, मा. न्या. अशोक भूषण आणि मा. न्या. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली.
दरम्यान, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक श्री श्री रविशंकरजी ह्यांनी सुन्नी नेत्यांशी चर्चा केली; पण प्रयत्न असफल झाले.
पुढे कर्नाटकच्या उडपी येथे धर्मसंसदेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक परमपूजनीय डॉ. मोहनजी भागवत यांनी १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रतिपादन केले, की ‘अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर फक्त राममंदिरच होईल. दुसरी-तिसरी वास्तू तिथे उभी राहू शकत नाही...’
